मङ्गलबार, जेठ ०७, २०८२
मा प्रकाशित
1875
Shares
नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र विकासको सुस्त गतिले सुशासन, दिगो विकास र भ्रष्टाचार अन्त्यको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती खडा गरेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको मिश्रित प्रणालीलाई एक नवीन र आशाजनक विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यो प्रणालीले जनताको प्रत्यक्ष मताधिकारलाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणालीको जवाफदेहिता र सन्तुलनलाई कायम राख्ने क्षमता राख्दछ, जसले अन्ततः सुशासन, दिगो विकास र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी को दृढ विश्वास रहेको छ।
यस प्रस्तावित प्रणालीको मूल आधार जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपतिको सहकार्यमा आधारित छ। प्रधानमन्त्री, जसले राष्ट्रव्यापी रूपमा जनताको विश्वास जितेका हुन्छन्, बलियो जनादेशका साथ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। यसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थिरता र दृढता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जुन सुशासनको आधारशिला हो। निश्चित कार्यकालले सरकारलाई दीर्घकालीन विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न र जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्नेछ।
यो राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी को प्रमुख नीति हो। अर्कोतर्फ, संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकता र राजनीतिक सहमतिको प्रतीकको रूपमा कार्य गर्नेछन्। उनको भूमिका संवैधानिक हुने भएकाले, उनले राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय कायम गर्न र संवैधानिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन्, जसले राजनीतिक स्थिरता र विधिको शासनलाई बलियो बनाउनेछ भन्ने राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी को ठहर छ।
सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा सक्षम र समावेशी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरू चयन गर्ने र हटाउने अधिकार हुने भए पनि, संसदले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमाथि गहन छलफल र मतदान गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्नेछ। यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्नेछ र जनताप्रति जवाफदेही बनाउनेछ, जुन सुशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। बजेट निर्माण र सरकारी खर्चको निगरानीमा संसदको सक्रिय भूमिकाले वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेछ, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत गर्नेछ। यो राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी को भ्रष्टाचार विरुद्धको अडानको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो।
यस प्रणालीमा चेक एण्ड ब्यालेन्सको प्रभावकारी संयन्त्रले शक्ति सन्तुलन कायम राख्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। संसदले प्रश्नोत्तर, छलफल र छानबिन जस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरेर सरकारका कामहरूको नियमित मूल्याङ्कन गर्नेछ। राष्ट्रपतिले संसदबाट पारित कानुनहरूलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले, हतारमा गरिएका त्रुटिपूर्ण निर्णयहरूलाई सच्याउन मद्दत पुग्नेछ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाले सरकार र संसदका कार्यहरूको संवैधानिक परीक्षण गर्नेछ र नागरिकका मौलिक अधिकारहरूको रक्षा गर्नेछ, जसले विधिको शासनलाई बलियो बनाउनेछ। संवैधानिक अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मानव अधिकार आयोग जस्ता स्वतन्त्र निकायहरूको निष्पक्ष कार्यसम्पादनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र मानव अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। नागरिक समाज र स्वतन्त्र मिडियाले सरकारका कामहरूको निगरानी गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनेछन्।
प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रियाले सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। संसदमा विशेष बहुमतद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसदको विश्वास जितिरहन बाध्य पार्नेछ। गम्भीर संवैधानिक उल्लंघन वा अक्षमताको अवस्थामा महाभियोगको प्रक्रियाले संवैधानिक मूल्यमान्यताको रक्षा गर्नेछ।
जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न, निश्चित संख्यामा नागरिकहरूको हस्ताक्षरद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने (Recall) जस्तो व्यवस्था पनि विचार गर्न सकिन्छ। यी प्रक्रियाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जनता र संसदप्रति थप जवाफदेही बनाउनेछन्, जसले सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ भन्ने राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी को धारणा रहेको छ।
अन्त्यमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको यो मिश्रित प्रणाली नेपालमा सुशासन, दिगो विकास र भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि एक शक्तिशाली औजार बन्न सक्दछ भन्ने राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टी को विश्वास छ। जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, सरकारको स्थिरता, शक्ति सन्तुलन र प्रभावकारी जवाफदेहिताको संयोजनले विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ।
यद्यपि, यस प्रणालीको सफलता कार्यान्वयनमा आउने चुनौतीहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्नमा निर्भर हुनेछ। बलियो संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक दलहरूको इमान्दारिता र सहकार्यको भावना, तथा नागरिक समाजको सक्रिय भूमिकाले मात्र यो प्रणालीले परिकल्पना गरेको सुशासन, दिगो विकास र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको लक्ष्य साकार पार्न मद्दत गर्नेछ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
